OBC Reservation In Rajasthan राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई,अब मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण यहां से देखें

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OBC Reservation In Rajasthan राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई,अब मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण यहां से देखें : आप सभी को बात दे कि राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खबर आई हैं, राज्य सरकार (State Govt) ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी तैयारी की है, इसके तहत अब OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा । आप सभी को पता होगा कांग्रेस की अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य और बाड़मेर के बायतू से विधायक हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय तक आंदोलन कर चुके थे। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर में धरना भी दिया था। वे विधानसभा में अपनी ही सरकार से राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग कर चुके थे। फाइनली सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी तैयारी की है, इसके तहत अब OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

OBC Reservation In Rajasthan
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राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत ओबीसी वर्ग का है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या की आधी से ज्यादा हिस्सेदारी है, लेकिन राज्य के वर्ग वार आरक्षण में ओबीसी वर्ग को मात्र 21 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है, जो कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि में सबसे बड़ी बाधा था लेकिन सरकार द्वारा अब 24 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के लिए करके सरकार ने ओबीसी वर्ग को एक बड़ा तोहफा दिया है।

  • राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा।
  • OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा।
  • इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे।
  • SC-ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है।
  • EWS वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका।

अब OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा

आप सभी को बता दे की राजस्थान सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 21 प्रतिशत से 27 प्रतिशत कर दिया है । इसके लिए काफी समय से सरकार से मांग को जा रही थी और सरकार ने भी आज इसकी घोषणा कर दी है ।


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